प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ ।